नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको हामीसँग प्रमाण छैनः जोस भ्यान्डिलियर(अन्तरवार्ता)



विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका क्वारन्टीनमा धेरै सङ्क्रमित फेला परेका छन्। सङ्क्रमण अन्यत्र पनि फैलिन सक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

केही जनस्वास्थ्यविज्ञले नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्न तीव्र गतिमा बढ्न लागेको चेतावनी दिइरहेका छन्। यसैबीच कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो स्थिति, तयारीको अवस्था र सरकारले कडाइका साथ लागु गरेको लकडाउन लगायतका विषयमा बीबीसी संवाददाता संजीव गिरीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)को नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि जोस भ्यान्डिलियरसँग कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश –

नेपालको अवस्थालाई डब्ल्यूएचओले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ?

नेपालको अवस्था विशेष छ। त्यो के अर्थमा भन्दा धेरैजसो सङ्क्रमण सर्वसाधारणमा व्यापक रूपमा देखिएको छैन, हामीले ‘हटस्पट’ भन्ने गरेको ठाउँमा देखिएको छ। सरकारले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरू भएको हुनसक्ने सम्भावित स्थानमा हेरिरहेको छ र हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राय: भारतबाट फर्केका र क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन्। भारतबाट आएर प्राय: क्वारन्टीनमा बसिरहेका मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको छ। तर उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण देखिएको छैन।

त्यसको अर्थ ती मानिसहरू बिरामी नभए पनि परीक्षण गर्दा केहीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको हो। विगत केही सातामा सङ्क्रमण वृद्धि हुनुको कारण मूलत: भारतबाट फर्केका व्यक्तिको परीक्षण हुनु नै हो। हामी आगामी दिनमा पनि सङ्क्रमण बढेको देख्न सक्नेछौँ।

अहिलेसम्मका घटनाहरू क्वारन्टीनमा एकीकृत भएको देखिन्छ। विदेशबाट आएकाहरू दुई हप्ता क्वारन्टीनमा बसिरहेका छन् र उनीहरूको त्यहाँ परीक्षण भइरहेको छ।

हामीसँग समुदाय स्तरमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिएको प्रमाण छैन। प्रत्यक्ष रूपमा यात्रा नगरेकाहरूमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएको केही घटना हुनसक्छ।

तर हामीसँग अझै पनि बृहत् स्तरमा कोरोनाभाइरस फैलिरहेको छ भन्ने कुनै प्रमाण छैन। सबै त नभनौँ अधिकांश सङ्क्रमण भारतबाट फर्केका व्यक्तिमा देखिएको छ।

तपाईँले क्वारन्टीनमा भएकाहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको बताउनुभएको छ। बीबीसीले हालै ती स्थलको अव्यवस्थाबारे रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो जसमा डब्ल्यूएचओको मापदण्ड पनि पालना नभएको उल्लेख छ। क्वारन्टीनमै मृत्यु पनि भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको क्वारन्टीनको व्यवस्थापनलाई डब्ल्यूएचओले कसरी हेरिरहेको छ? कतिपयले कमजोर व्यवस्थापनका कारण भविष्यमा क्वारन्टीनबाटै समस्या सुरु हुन सक्ने समेत बताएका छन् नि?

तपाईँले भने जस्तै क्वारन्टीनको प्रयोजन भनेको मानिसहरूलाई एकअर्काबाट टाढा राख्नु हो। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूलाई नेपालमा बसिरहेकाहरूसँग छुट्टै राखिएको छ जसकारण कोही कसैले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बोकेर आएको रहेछ भने पनि त्यसलाई तत्कालै मानिसहरूलाई सार्न सक्दैनन्।

क्वारन्टीनको प्रयोजन यही नै हो। र क्वारन्टीनमा राख्ने थुप्रै तरिका हुन्छन्। एउटा समूहलाई अर्कोसँग छुट्याएर राख्नुपर्छ। मानिसहरूलाई अरूहरूसँग अलग्गै घरमा पनि क्वारन्टीनमा राख्न सकिन्छ। नेपालले स्थापना गरेका क्वारन्टीनमा निकै धेरै मानिस छन्। मानिसहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रवेश गरेका कारण त्यस्तो भएको हो। सामान्य अवस्थामा हेर्ने हो भने क्वारन्टीनमा बसेकाहरूका लागि खाना, पिउने पानी र एक अर्कामा सङ्क्रमण नसरोस् भन्नका लागि आवश्यक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

चीनमा गत वर्षको नोभेम्बर महिनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको थियो र डब्ल्यूएचओले पनि यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। छिमेकी राष्ट्र चीनबाट सङ्क्रमण फैलिन सुरु गरेका कारण पनि नेपाललाई तयारी गर्ने पर्याप्त समय रहेको कतिपयको बुझाइ छ। सर्थनेपालको तयारी अवस्थालाई डब्ल्यूएचओले कसरी हेरेको छ?

नेपालमा सङ्क्रमणको पहिलो घटना ज्यानुअरीमा देखिएको थियो भने दोस्रो घटना मार्च महिनामा। दोस्रो सङ्क्रमण देखिनासाथ सरकारले लकडाउन गर्‍यो। त्यसले के गर्‍यो भन्दा सङ्क्रमण भएको अवस्था भए पनि त्यसलाई फैलिन समय लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो। लकडाउनले मानिसहरूलाई घरभित्रै राखेको छ र त्यसकारण सङ्क्रमण पनि फैलने जोखिम कम भएको छ। एकै पटक सङ्क्रमणको सङ्ख्या व्यापक रूपमा नबढोस् र स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा अत्यधिक चाप नहोस् भन्नका लागि लकडाउन आवश्यक थियो।

सरकारले यस बीचमा ‘हटस्पट’हरूमा परीक्षण पनि बढाएको छ। गत ज्यानुअरीमा नेपालमा पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि एउटा मात्र प्रयोगशाला भएको अवस्थामा अहिले २० वटा प्रयोगशाला तयार पारिनुले आवश्यक तयारी भइरहेको देखिएको जनाएको छ। कोभिड-१९ बाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपचार गर्नका लागि अस्पतालहरू तयार गर्न निकै मेहनत लागेको छ। अस्पताल मात्र हैन त्यहाँ काम गर्ने अधिकारीहरूलाई समेत तालिम दिइएको छ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा सरकारले यो महामारी सुरु भएयताको समय राम्रो सँग तयार हुनका लागि प्रयोग गरेको छ। हामीले के कुराको पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने नेपाल आर्थिक हिसाबले समृद्ध नभएकाले नेपालजस्ता देशहरूले गर्ने तयारी पनि आर्थिक हिसाबले सबल राष्ट्रहरूले गर्ने तयारीभन्दा फरक हुन्छ। तर हाल देखिएका घटना र भविष्यमा देखिन सक्ने घटनाबारे तयार रहन धेरै प्रयासहरू गरिराखिएको छ।

पक्कै पनि नेपालसँग निश्चित स्रोत र साधन छ। तर कतिपय जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले लकडाउन लामो समयका लागि उपाय हुन नसक्ने बताएका छन्। मानिसहरूको जीविकामा प्रभाव परेको छ। त्यस्तै गर्भवती महिलादेखि लिएर खोप लगाउने विषय समेत प्रभावित भएको छ।

नेपालजस्तो मुलुकका लागि लकडाउनबाहेक अन्य केही विकल्प छ कि छैन? डब्ल्यूएचओले यसको विकल्प सरकारलाई सुझाएको छ कि छैन?

तपाईँले भने जस्तै नियमित सेवा जारी रहन जरुरी छ। कोभिड-१९ का कारण लकडाउन लागु गरिएको भए पनि गर्भवती महिलाहरूले जन्म दिनुपर्छ, खोप आवश्यकता भएका बच्चाहरू छन् र सामान्य अवस्थामा जस्तै शल्यक्रिया आवश्यकता पर्नेहरू पनि छन्। तसर्थ पनि नियमित स्वास्थ्यसेवा जारी नै रहनुपर्छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको हामी यो महामारीको गति कम गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामी धेरै मानिस सङ्क्रमित नहुन भन्ने चाहन्छौँ। र यी सबका लागि लकडाउन तुलनात्मक रूपमा “निर्मम अस्त्र” हो।

आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यसले पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ। धेरैले जीविकोपार्जन गुमाएका छन्। र आर्थिक क्षेत्रमा कठिनाइहरू छन्। तसर्थ आर्थिक सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा धेरै गहिरो खाडल नपरोस् भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना बनाएको खण्डमा सर्वसाधारणहरूले डब्ल्यूएचओले सुझाएका सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने र खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आवश्यक पर्ने सावधानिका उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

डब्ल्यूएचओले विभिन्न देशहरूको अवस्था हेरिहरेको छ। नेपालमा जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण उच्चबिन्दुमा पुगिनसकेको बताइरहेका छन्। त्यसबारे डब्ल्यूएचओले केही अध्ययन वा कुनै किसिमको अनुमान गरेको छ?

हामीसँग अहिले त्यसबारे कुनै जानकारी छैन। मैले अघि भने जस्तो परीक्षणको दायरा बढेसँगै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ। तर त्यो कुन अवधिमा हुन्छ वा कत्तिलाई उच्चबिन्दु भन्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन।

भारतको अवस्था हेरेर नेपालमा कुनै किसिमको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन?

त्यसरी तुलना गर्न निकै गाह्रो छ। भारतमै पनि फरकफरक किसिमका अवस्था देखिएको छ। सबै राज्यको अवस्था एकै खालको छैन। त्यसकारण पनि नेपालको अवस्था अन्य कुनै देशसँग तुलना गर्न सहज छैन।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिने एउटै विकल्प परीक्षण, परीक्षण र थप परीक्षण रहेको बताइएको छ। परीक्षणको हिसाबले हेर्दा नेपालको अवस्था कस्तो देखिन्छ?

नेपालमा पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। परीक्षण, परीक्षण र परीक्षण भनिरहँदा त्यसको दोस्रो भाग पनि छ – त्यो हो लक्षण देखिएका सबै जनाको परीक्षण। नेपालमा लक्षण देखिएका घटनाहरू निकै कम छन्। बिरामी नै परेका मानिसहरू निकै कम छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशबाट नेपाल आएकाहरूको परीक्षणमा ध्यान दिएको छ। तर त्यसमा पनि अधिकांश बिरामी परेका छैनन्। उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिएको भए पनि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण देखिएको छ। पर्याप्त मात्रामा परीक्षणको क्षमताबारे कुरा गर्दा के बुझ्नु जरुरी छ भने परीक्षणको आवश्यकता नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूको सङ्ख्यामा आधारित हुन्छ।

अहिले सरकारले गरे जस्तै सबैको परीक्षण गर्ने हो भने थप परीक्षणको आवश्यकता पर्ने छ। वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा परीक्षणमा पक्कै पनि केही ढिलाइ भएको छ। प्रयोगशाला र अहिले प्रयोग गरिएको परीक्षणको विधिबारे पनि सरकार सचेत रहेको देखिन्छ।

आरडीटी परीक्षणबारे तपाईँको धारणा के छ। धेरैले यसको विश्वसनीयता बारे प्रश्न उठाएका छन्। नेपालमा भने यसको प्रयोग झन् व्यापक बनाइएको छ नि।

आरडीटी परीक्षणले मूलत: एन्टीबडीलाई हेर्छ। एन्टीबडी भनेको कुनै पनि सङ्क्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप शरीरले उत्पादन गर्ने तत्त्व हो। एन्टीबडीको समस्या के छ भने त्यो कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित भएको १० देखि १४ दिनपछि मात्रै विकसित हुन्छ। यो तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीको अङ्ग हो। त्यसकारण एन्टीबडी परीक्षण वा एन्टीबडी हेर्न खोज्दा कोही सङ्क्रमित छ कि छैन हेर्न निकै ढिला भइसकेको हुनसक्छ। किनभने ती व्यक्ति एक वा दुई हप्ता पहिले नै सङ्क्रमित भइसकेका हुनसक्छन्।

प्राय: बिरामी व्यक्ति फेरि स्वस्थ भइसकेको हुनसक्छ। त्यसैले व्यक्तिगत तहमा हेर्दा कोही सङ्क्रमित भएको छ वा छैन छुट्ट्याउन आरडीटी परीक्षण उपयुक्त नहुन सक्छ। पीसीआर परीक्षणले भाइरस वा भाइरसको कण छ कि छैन भनेर हेर्छ। आरडीटी परीक्षण जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत सर्वसाधारण सङ्क्रमित भएका छन् त्यो हेर्न उपयोगी हुन्छ।

तर त्यसले वर्तमान समयमा नभएर विगतको नतिजा देखाउँछ किनभने यसले एन्टीबडी हेर्छ जसले पहिले भइसकेको सङ्क्रमणलाई हेर्छ। त्यसैले यी दुईमध्ये परीक्षणको कुन विधि सही हो त भन्दा यी दुवै परीक्षण निकै फरक प्रकारका छन्। दुवैका आफ्नै विशेषता छन्।

नेपालमा कति मानिस सङ्क्रमित होलान् भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन भएको छ ?

तपाईँले जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भन्ने जान्न चाहनु भएको हो भने त्यसबारे हामीले सङ्ख्या भन्न सक्ने अवस्था छैन। मैले अघि पनि भने प्राय: सङ्क्रमण देखिएकाहरू क्वारन्टीनमा छन्। त्यसैले उनीहरू नेपालभित्रको जनसङ्ख्याको अङ्ग होइनन्।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालमा डेटा व्यवस्थापन गर्न सहज नभएका कारण र भारतसँगको खुला सीमाका कारण यो प्रक्रिया जटिल रहेको बताइएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था कस्तो छ र यसमा डब्ल्यू एचओले के कस्तो सहयोग गरिरहेको छ?

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो। त्यसपछि करिब दुई हप्तासम्म पटकपटक सम्पर्क गरेर उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो फोनबाट समेत गर्न सकिन्छ। उनीहरू बिरामी भएको अवस्थामा चिकित्सकीय निगरानीमा राख्नुपर्छ र उनीहरूमा कोभिड-१९ भए नभएको बुझ्नुपर्छ।

यो एक प्रकारको जटिल काम हो किनभने उनीहरूलाई दुई हप्तासम्म पछ्याउनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हालसम्म प्राय: सङ्क्रमण देखिएकाहरू क्वारन्टीनस्थलमै रहेकाले उनीहरू सम्पर्कमा रहेकाहरू पनि त्यहीँ नै छन्। तर भविष्यमा बाहिर पनि सङ्क्रमणका घटना देखिन थालेपछि भने कन्टयाक्ट ट्रेसिङ अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले हामी तयार रहन सरकारसँग काम गरिरहेका छौँ।

डब्ल्यूएचओलाई अमेरिकाले दिँदै आएको बजेटमा कटौती गर्ने भनिरहेको छ। त्यस्तै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि आफैँ समस्याग्रस्त रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा डब्ल्यूएचओमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र त्यसले नेपालका लागि कस्तो अर्थ राख्छ?

हाम्रो संस्थाले अहिले पछिल्लो घटनाक्रमको अध्ययन गरिरहेको छ। हामी अहिले कोभिड-१९ को सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ। तर हामी सन् १९४८ देखि नेपालमा कार्यरत छौँ। डब्ल्यूएचओले २० प्रतिशत रकम नियमित बजेटमार्फत् प्राप्त गर्छ। त्यो भनेको सदस्यहरूको योगदान हो र बाँकी ८० प्रतिशत स्वैच्छिक रूपमा आउँछ जुन मूलत: परियोजना विशेषमा आधारित हुन्छ।

यो ८० प्रतिशत रकम त्यति लचिलो हुँदैन। स्वैच्छिक रकम विभिन्न राष्ट्रका साथै आंशिक रूपमा संस्थाहरूबाट प्राप्त हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा एउटा सदस्यराष्ट्रले आफूले तिर्नुपर्ने शुल्क रोक्का गरे त्यसले डब्ल्यूएचओको बजेटमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ र एउटा कार्यक्रमको तुलनामा अर्कोमा प्रभाव बढी पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय पनि त्यति स्पष्ट भएको छैन। नेपालमा कोभिड-१९ को सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा कैयौँ दातृनिकायहरू सहयोगका लागि अघि बढेका छन्। ती निकायहरूले सरकारलाई पनि साथ दिइरहेका छन्।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध खोप कहिलेसम्म विका होला?

प्राय: खोप बन्न वर्षौँ समय लाग्छ। कोभिड-१९ का लागि आवश्यक पर्ने खोपको विकास गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। गुणस्तर वा सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरीकनै खोप विकासको कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ र एकै पटक विभिन्न विधि अपनाइएको छ। अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा करिब एकदेखि डेढ वर्ष समय लाग्ने सङ्केत देखिएको छ।

पक्कै पनि। खोपमा सबैको पहुँच होस् भनेर कैयौँ पहल भइरहेका छन्। केही दातृनिकायहरूले यो विषयलाई अघि बढाएका छन्। खोप विकस गर्ने कार्यमा जति ध्यान केन्द्रित गरिएको छ त्यति नै ध्यान खोप विकास भए पछि नेपालजस्ता देशलाई पनि आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूसँगै खोप उपलब्ध कसरी गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ। यो एउटा विश्वव्यापी समस्या हो र यसका लागि विश्वव्यापी रूपमै समाधान आवश्यक छ र त्यो न्यायसङ्गत रूपमा गरिनुपर्छ।

यो प्रकोपबाट बाहिरिइसकेपछि नेपालका लागि भनेर डब्ल्यूएचओले के कस्ता योजना तयार पारेको छ?

नेपालमा हामी यो महामारीको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। मैले पहिले भने जस्तै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ। यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ वा कति मानिस सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो छ। तर उच्चबिन्दु पार गरेपछि भने हामीले गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी महामारीबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागले अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा सेन्ट

बालबालिकालाई इनर्जी ड्रिंक मात्र होइन, सफ्ट  ड्रिंक पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रा छैनन्

डा अरुणा उप्रेती । मिठाइ धेरैलाई मन पर्ने खाद्यवस्तु हो । मिठाइ उत्सव,

हुम्लामा ८२ प्रतिशत बालबालिकाले लगाए दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप

सिमकोट । हुम्लामा ८२ प्रतिशत बालबालिकाले दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाएका छन् । सातवटा स्थानीय