वन तथा संरक्षित क्षेत्र मासेर जथाभावी निर्माण भएका ग्रामीण सडकले धेरै ठाउँमा संकट निम्त्याएका छन्। अधिकांश यस्ता संरचना बनाउँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरी कानून समेत मिचिएको छ। मुकेश पोखरेल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र एसईई परीक्षा दिएपछिको फुर्सदमा थिइन्, रेजिना विश्वकर्मा। २०७७ असारको
दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जेजस्ता सपना
स्थानीय सरकारहरूले वन्यजन्तु र पर्यावरण संरक्षणमा चासो देखाउँदै गर्दा केही
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा धमाधम भइरहेको अवैध प्लटिङले कृषियोग्य जग्गा नाश
विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने अस्त्र मानिएको सहकारी कसरी उनै गरीबको
सुदूरपश्चिम सरकारले बाजुरामा स्वास्थ्य संस्थाका ३८ वटा भवन ठड्यायो तर,
प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबारे निकुञ्ज र यससँग जोडिएका स्थानीय तहबीच बढ्दो
कमैया जीवनबाट मुक्ति पाए पनि २१ वर्षसम्म थातथलोको ठेगान नलागेका
संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने दलहरू कानुनको बदनियतपूर्ण प्रयोग गर्दै
बचनको विश्वासमा आफ्नो सम्पत्ति अर्कालाई बुझाउने र ब्याज तिर्न समेत
धेरैजसो स्थानीय तहको ध्यान सडक, पुल, भ्यूटावर जस्ता ‘आकर्षक’ निर्माणमा
मनमौजी मानवीय गतिविधि र तीन तहकै सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरका
सबै खुशी होउन, सबैको कल्याण होस् ।
